नई दिल्ली। बुधवार 24 जून की सुबह भारत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर लेकर आई जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं और इस एक फैसले ने भारत की ऊर्जा नीति, आर्थिक रणनीति और आम आदमी की जेब तक सब कुछ बदल देने की ताकत रखती है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक खबर नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, महंगाई और सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है। आइए विस्तार से समझते हैं कि अमेरिका के इस बड़े कदम से भारत और भारत की जनता को कैसे और क्यों फायदा पहुंचेगा।
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2018 में लगाया था प्रतिबन्ध
2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने ईरान पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत समेत कई देशों को ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई थी। नतीजतन, भारत को अपना पसंदीदा और सस्ता ईरानी तेल पूरी तरह छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब 2026 में ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर वही बंद दरवाजा खोल दिया है।
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ है और इसी के तहत अमेरिका ने ईरानी कच्चे तेल पर से प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। हालांकि, यह छूट फिलहाल 21 अगस्त 2026 तक के लिए दी गई है यानी यह एक अस्थायी राहत है, लेकिन भारत के लिए कम समय में भी इसके बड़े मायने हैं।
रूस पर बढ़ी भारत की निर्भरता
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 85 फीसदी से भी ज्यादा कच्चा तेल विदेश से मंगवाता है। एक समय था जब ईरान भारत को तेल सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हुआ करता था और भारत हर महीने करीब 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन ईरानी तेल खरीदता था, लेकिन 2019 के बाद यह आंकड़ा बिल्कुल शून्य हो गया। तब से भारत ने इराक, सऊदी अरब और खासकर रूस से अपनी तेल खरीद बढ़ा दी।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, तो रूसी तेल भारत की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर आ गया, लेकिन अब रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट लगातार कम होता जा रहा है और शिपिंग तथा बीमा की दिक्कतों के चलते उसकी असली लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईरान का रास्ता खुलना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
ईरानी कच्चा तेल आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिलता है। इसके अलावा ईरान भारत को बेहतर क्रेडिट टर्म्स और कम फ्रेट चार्जेज भी देता है क्योंकि भारत उसके लिए एक पुराना और भरोसेमंद ग्राहक रहा है। जब करोड़ों बैरल तेल खरीदा जाता है तो 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल की यह बचत सीधे अरबों डॉलर के आयात बिल को कम कर देती है।
विदेशी मुद्रा की होगी बचत
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल कच्चा तेल आयात बिल लगभग 140 अरब डॉलर के पार चला गया था। अगर इस रकम का कुछ हिस्सा भी सस्ते ईरानी तेल में शिफ्ट होता है तो इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी बल्कि चालू खाते का घाटा भी नियंत्रण में रहेगा और इसका सीधा सकारात्मक असर रुपये की मजबूती पर भी पड़ेगा।
सस्ता कच्चा तेल आने से तेल कंपनियों की उत्पादन लागत घटेगी और सरकार चाहे तो इसका सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंचा सकती है। पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर जरूर हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल का दबाव हमेशा बना रहता है।
ईरानी तेल से कंपनियों को अपना मार्जिन बेहतर करने का मौका मिलेगा और जरूरत पड़ने पर कीमतों में कटौती की भी गुंजाइश बनेगी। इससे भी बड़ा असर महंगाई पर पड़ेगा क्योंकि कच्चे तेल के दाम सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहते बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ाकर सब्जियों से लेकर दूध तक हर चीज को महंगा बना देते हैं। सस्ता तेल आने का मतलब हर सामान की ढुलाई सस्ती होना है जो सीधे आम परिवार के किचन के बजट को राहत देगा।
ईरान बनेगा मजबूत विकल्प
भारत के लिए यह सिर्फ कीमत का नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति का भी अहम सवाल है। फिलहाल भारत का तेल आयात काफी हद तक रूस, इराक और सऊदी अरब जैसे कुछ गिने-चुने देशों पर टिका हुआ है। किसी एक सप्लायर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है।
ईरान की वापसी से भारत अपने तेल के स्रोतों को और विविध बना सकता है। यह एक तरह का जोखिम प्रबंधन है यानी अगर रूस से सप्लाई में कोई रुकावट आती है या OPEC+ देश उत्पादन में और कटौती करते हैं, तो ईरान एक मजबूत विकल्प के रूप में तैयार रहेगा। भारत की जामनगर, वडोदरा और मैंगलोर जैसी रिफाइनरियां ईरानी ग्रेड के तेल को आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं।
पहले भारत ईरान को रुपए में भुगतान करता था, जिसका एक हिस्सा ईरान भारतीय सामान की खरीद पर खर्च करता था। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलता था और डॉलर पर निर्भरता भी कम होती थी। जानकारों का मानना है कि, पुरानी रुपया-रियाल करेंसी व्यवस्था एक बार फिर शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो भारत के लिए यह सोने पे सुहागा जैसी स्थिति होगी, एक तरफ सस्ता तेल और दूसरी तरफ बिना डॉलर खर्च किए खरीदारी।
21 अगस्त तक है छूट
हालांकि, यह तस्वीर पूरी तरह सुनहरी नहीं है। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार का कहना है कि, यह छूट सिर्फ 21 अगस्त 2026 तक के लिए है यानी दो महीने से भी कम समय में इतने कम वक्त में शिपिंग, बीमा और लॉजिस्टिक्स की बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि यह एक सीमित और सशर्त छूट है इसलिए भारत को बेहद सावधानी से कदम उठाना होगा। इसके बावजूद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां पहले ही कमर्शियल शर्तों पर बातचीत शुरू कर चुकी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पहला कंसाइनमेंट ईरान से भारत पहुंचेगा।
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