एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) प्रमुख मसूद अजहर का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से संपर्क किया है। पाकिस्तान पर इन दिनों अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करने का दवाब पश्चिमी देशों से कुछ ज्यादा की बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने मसूद अजहर की तलाश करने के लिए यह कदम उठाया है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को खुंखार आतंकी घोषित किए जाने के बाद से ही वह फरार है।
अफगानिस्तान मे छुपा है आतंकी मसूद अजहर!
पाकिस्तानी पक्ष ने तालिबान के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अफगानिस्तान में अधिकारियों से अजहर का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि अजहर अफगानिस्तान में कहीं छिपा है, जियो न्यूज चैनल ने एक अज्ञात पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से कहा कि यह घटनाक्रम से जुड़ा है। पत्र में कहा गया है कि अजहर के नंगरहार प्रांत या अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में छिपे हुए होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले या उसके बाद अजहर अफगानिस्तान चला गया था या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारतीय अधिकारियों की ओर से इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
तालिबानी सरकार को पाकिस्तान ने लिखा पत्र
इस साल की शुरुआत में पश्चिमी शक्तियों ने अजहर, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और लश्कर के संचालक साजिद मीर सहित 30 प्रमुख आतंकवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक में भारत के आह्वान का समर्थन किया। पाकिस्तान ने महीनों तक तर्क दिया था कि इस साल की शुरुआत में अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करने से पहले मीर की मौत हो गई थी। बाद में मीर को प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य होने, समूह के लिए धन जुटाने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
FATF ने 28 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान का “ऑन-साइट दौरा” किया, ताकि आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए बहुपक्षीय निगरानीकर्ता की कार्य योजनाओं के साथ देश के अनुपालन की समीक्षा की जा सके। यह अक्टूबर में होने वाली एक बैठक में एफएटीएफ की “ग्रे लिस्ट” से पाकिस्तान के संभावित निष्कासन से पहले आया था।
