उत्तराखंड विधानसभा सत्र : गरमाया स्मार्ट सिटी का मुद्दा, मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच हुई जमकर नोक-झोंक

उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितम्बर यानी की मंगलवार से शुरू हुआ था। पहले दिन सत्र के शुरू होने से पहले सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई थी। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। बीते दिन 7 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहा। आज बजट पास कराया जाएगा।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 8 सितम्बर यानी की शुक्रवार को तीसरा दिन है। बुधवार को सरकार ने अनुपूरक बजट के साथ सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे थे। आज सदन में प्रदेश सरकार अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा के बाद 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित कराएगी। इसी दिन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है।

संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच सदन में हुई जमकर नोक-झोंक
स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच सदन में जमकर नोक-झोंक हुई। प्रीतम सिंह ने पूछा कि स्मार्ट सिटी के जो काम बचे है उनमें अभी कितना खर्च होना है। मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने जवाब दिया कि अब भी लगभग 250 करोड़ के लगभग काम होने बाकी हैं।

साल 2024, 24 जून तक पूरी होंगे स्मार्ट सिटी के काम
प्रश्नकाल के दौरान सदन में स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल किया। इस पर शहरी विकास मंत्रीप्रेम चंद ने जबाब दिया कि स्मार्ट सिटी में कुल 1000 करोड़ का बजट है। जिसमें से एक करोड़ 80 लाख रुपए के स्मार्ट टॉयलेट बने। 500 करोड़ केंद्र और 500 करोड़ राज्य सरकार देगी। केंद्र से 394 करोड़ पैसा मिल चुका है। 241 करोड़ राज्य सरकार भी दे चुकी है। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक विनोद चमोली, प्रदीप बत्रा ने भी चर्चा में भाग लिया। मंत्री ने कहा 22 में से 16 काम पूरे हो चुके हैं। परियोजना में कुल 14 कंपनियां काम कर रही हैं। 24 जून 2024 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

अनुपूरक बजट में इन योजनाओं के लिए हुए हैं ये प्रावधान:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़।
आयुष्मान योजना में निशुल्क इलाज के लिए 200 करोड़।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 36 करोड़।
पशुपालकों को साइलेज चारा उपलब्ध कराने के लिए 7 करोड़।
स्कूली बच्चों को निशुल्क किताबों के लिए 68 करोड़।
निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप व उद्यमिता को बढ़ावा और विकसित करने के लिए 25 करोड़।
पंचायत भवनों के निर्माण में 10 करोड़।
बस अड्डों को बनाने के लिए 10 करोड़।
स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए 20 करोड़।
स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाने के लिए 20 करोड़।
हरिद्वार को पर्यटन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 25 करोड़।
रूफ टॉप सोलर व जगह-जगह स्ट्रीट लाइट के लिए लगभग 67 करोड़।
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में निर्माण करने के लिए 30 करोड़।

यह भीं पढ़े : घोसी परिणाम : आज होगा दारा सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य का फैसला, जानें दारा सिंह का 30 साल का सियासी सफर