उत्तराखंड न्यूज़ : फिर 4 महीने के लिए बढ़ सकता है UCC समिति का कार्यकाल, 27 सितंबर को हो रहा खत्म

उत्तराखंड प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की तरफ से सुझाव भेज दिया गया है। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने सुझाव प्राप्त कर लेने की पुष्टि की है। विशेषज्ञ समिति UCC का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। यदि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाती है, तो ऐसा तीसरी बार होगा।

प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति तैयार की गई थी। समिति से 6 महीने में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की सम्भावना जताई गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने 6 महीने का विस्तार दिया। साल 2023, 27 मई को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर 4 महीने का विस्तार दे दिया गया।

माना जा रहा था कि समिति सितंबर महीने तक अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप देगी। खुद सीएम धामी ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है। हालांकि, 27 सितंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। यही कारण है कि समिति की तरफ से शासन को 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ा देगी। यह 2 से 4 महीने के बीच हो सकता है।

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