राज्य कर्मचारी प्रतिनिधियों की अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हुई वार्ता

लखनऊ I राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि आज दिनांक 27 जुलाई 2021 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 05 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अपर मुख्य सचिव कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता हुई।

जे एन तिवारी ने से अवगत कराया है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी 1 जुलाई 2021 से दें महंगाई भत्ते की 11% किस्त का शीघ्र ही भुगतान किए जाने का आश्वासन बैठक में दिया गया आशा की जाती है कि अगले माह तक महंगाई भत्ते पर निर्णय हो जाएगा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव एवं जिला अधिकारियों को संगठनों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी शासन स्तर से भेजे जाएंगे। राज्य कर्मचारी

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं जेम पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा संरक्षण एवं वेतन संरक्षण तथा उनका शोषण रोकने के लिए आउट सोर्स की नियमावली को और अधिक प्रभावी बनावे बनाए जाने पर जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने भी यह महसूस किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आउट सोर्स सेवाओं जैसे कि एंबुलेंस सेवाएं को भी नियमावली के दायरे में लिए जाने के संबंध में विचार करने के निर्देश बैठक में उपस्थित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अधिकारी को दिए। राज्य कर्मचारी

वेतन समिति 2016 की विसंगतियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव समिति की अध्यक्षता में गठित कमेटी को त्वरित गति से कार्य करने, प्रदेश के उन कर्मचारियों को जो 1.4 .2005 से पूर्व चयनित हो चुके थे तथा किन्हीं कारणों से उनको जॉइनिंग 1.4. 2005 के बाद में दी गई है, पुरानी पेंशन योजना में लाने पर विचार करने, ऐसे कर्मचारी जो पहले पेनशनेबल विभागों में कार्यरत थे तथा किन्हीं कारणों से 2005 के बाद ऐसे विभागों में नियुक्त हो गए जहां पर पेंशन नहीं थी उनको भी पेंशन देने पर वित्त विभाग को निर्णय लेने को कहा। राज्य कर्मचारी

पदोन्नत के पदों को प्राथमिकता के साथ भरे जाने, रिक्त पदों को भरे जाने, कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पोर्टल बनाए जाने की मांग की सराहना करते हुए अपर मुख्य सचिव ने इस पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का प्रकरण वित्त विभाग को निस्तारित करने के लिए भी बैठक में उपस्थित विशेष सचिव को कहा गया। खाद्य रसद विभाग में निलंबित किए गए कर्मचारियों के निलंबन पर तत्काल कार्रवाई करने, चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् खाद्य विभाग में संगठनों के पदाधिकारियों का नियम विरुद्ध किए गए स्थानान्तरण निरस्त किए जाने पर भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। राज्य कर्मचारी

बैठक में राजेश प्रताप सिंह, विशेष सचिव शीतला प्रसाद श्रीवास्तव विशेष सचिव,सरयू प्रसाद मिश्रा विशेष सचिव, राजेश प्रताप सिंह अनुसचिव समाज, कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के विशेष सचिव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव, कार्यवाहक महामंत्री रेनू मिश्रा ,उपाध्यक्ष उमा नाथ तिवारी एवं समाज कल्याण आश्रम पद्धति विद्यालय संविदा शिक्षक संघ की अध्यक्ष श्वेता शुक्ला संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे । राज्य कर्मचारी