जम्मू कश्मीर के विलय के 75वें वर्ष की पूर्व संध्या पर एक दिवसीय सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन

भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय के 75वें वर्ष की पूर्व संध्या पर इतिहास विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के सहयोग से जम्मू कश्मीर के वर्तमान परिदृश्य और समाज की भूमिका पर एक दिवसीय सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर आयोजक (साप्ताहिक) के संपादक प्रफुल्ल केतकर मुख्य वक्ता रहे, जबकि जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार धर ने अध्यक्षता की। प्रो. सुमन जामवाल, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग ने औपचारिक स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और विभाग की मुख्य शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि विभाग में छात्रवृत्ति का एक मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्रीय और स्थानीय इतिहास है।

इस अवसर पर प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि भारतीय सभ्यता में हर दिन का अपना महत्व है लेकिन इस पारंपरिक निरंतरता को बनाए रखते हुए 26 अक्टूबर यानी जम्मू-कश्मीर का परिग्रहण दिवस भारत के विचार को जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में एक जीवंत वास्तविकता बनाने में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के सभ्यतागत विकास में जम्मू और कश्मीर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन काल से जम्मू और कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। भारत के साथ जम्मू कश्मीर की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निरंतरता को कई तरीकों से पहचाना जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर एक पवित्र भूमि है, जहां कश्यप, आचार्य अभिनवगुप्त, बाबा जित्तो, लल्लेश्वरी, नुंड ऋषि जैसे महान ऋषियों ने पूजा की है। उन्होंने महाराजा रणजीत देव, महाराजा गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह, ब्रिगेडियर की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। राजिंद्र सिंह और अन्य जिन्होंने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि 1930 के दशक से जम्मू-कश्मीर में हमेशा राष्ट्रवादी ताकतों का संघर्ष रहा है, जो हमेशा उन विनाशकारी ताकतों के खिलाफ खड़ी रहीं और जिन्होंने भारत के विचार को चुनौती देने की कोशिश की। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए की छाया में ये सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतें जम्मू-कश्मीर में सक्रिय रहीं। नतीजा यह हुआ कि दशकों तक राष्ट्रवादी लोगों की आवाजें दबाई गईं। भारतीयता की भावना को जीवित रखने के लिए हमें जम्मू-कश्मीर में भारत के विचार को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, यह हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी प्रेरक शक्ति को याद दिलाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस संदर्भ में सर्वाेच्च बलिदान दिया।

केतकर ने भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की प्रक्रिया में पंडित प्रेम नाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एकीकरण की प्रक्रिया विकसित हो रही है, यह अब भी निरंतर है। 26 अक्टूबर 1947, 05 अगस्त 2019, अनुच्छेद 370 में संशोधन और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करना न केवल संवैधानिक विकास है बल्कि इस एकीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 05 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी संवैधानिक विकास लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं और भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के एकीकरण की ओर अग्रसर हैं।

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अपने संबोधन में प्रो. मनोज कुमार धर ने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के प्रवेश के 75वें वर्ष के अवसर पर शैक्षणिक कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के आयोजन में इतिहास विभाग और सीएलजेकेएस के कदम की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर के बदलते परिदृश्य में जम्मू विश्वविद्यालय की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हुई प्रमुख घटनाओं को उजागर करने में अधिक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे राज्य के लोग जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कश्मीर के नए दृष्टिकोण के तहत चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज के बदले हुए परिवेश में यह रिकॉर्ड स्थापित करने और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए जम्मू-कश्मीर के अंतिम विलय के बारे में सभी संदेहों को दूर करने का समय है।