केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act) के तहत 81 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा।
लाभार्थियों को जनवरी 2023 से अगले एक वर्ष तक उनकी पात्रता के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। हालांकि, सरकार ने अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को बंद कर दिया है।
COVID-19 के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न सब्सिडी दरों पर NFSA पात्रता के शीर्ष पर 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया।
