कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब-जब प्रदेश और केन्द्र में आई हमेशा से कॉरपोरेट जगत की समर्थक रही है। किसान कभी इनके एजेंडे में नहीं रहा है।

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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तीनों काले कृषि कानून आने के पहले मंडियां बनाना शुरू हो गई थी। स्पष्ट है कि कॉरपोरेट के दबाव में यह कानून ले आया जा रहा था, जहां किसानों का हित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देने में होता। वहीं ऐसा न करके बिना किसानों के सलाह के वह कानून थोपे गये जिससे किसान सड़क पर आ गये।
उन्होंने आगे कहा कि किसानों की शहादत का भी यह सरकार उपहास उड़ा रही है। इनके जिम्मेदार मंत्री किसानों को अपशब्दों से नवाजते है, जो इस सरकार की मानसिकता दर्शाता है। किसानों के हित के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए तीनों कानूनों के रद्द करने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। सरकार के पास किसानों के शहादत का कोई रिकार्ड नहीं है इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगी।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो किसानों को सुरक्षित करता था, कालाबाजारी से रोकता था उसे कॉरपोरेट के इशारे पर समाप्त करने का प्रावधान लाया गया। खाद्य पदार्थ तेल, आलू, प्याज, दाल, तिलहन को आवश्यक वस्तु मानते हुए कालाबाजारी से रोका जाता था। आज बड़े व्यापारियों को कालाबाजारी करने की छूट देने का प्रयास किया जा रहा है।
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कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्रैक्टर चलाकर किसानों के समर्थन में संसद पहुंचे। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को खेत बेचने पर मजबूर करने का मुद्दा उठाया उनके निर्देशन में किसानों की लड़ाई हम कानून वापसी तक लड़ते रहेगें।
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