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शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, यूपी को इससे ज्यादा पानी नहीं देगा मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना में जल बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संसाधन विभाग के साथ बैठक की। बैठक में उत्तरप्रदेश को परियोजना से अवर्षाकाल के महीनों में रबी फसल व पेयजल के लिए 700 मि.घ.मी. से अधिक पानी नहीं देने का निर्णय लिया गया है|

शिवराज सिंह ने कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो अभियान परिकल्पना के अनुक्रम में बनाई गई बहुउद्देशीय केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के गतिरोध को दूर कर, इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाया जाएगा। मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के बीच सीजनल जल बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण परियोजना में विलंब हो रहा है।

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इस परियोजना से अवर्षाकाल के महीनों में रबी फसल व पेयजल के लिए यूपी को 700 मि.घ.मी. पानी देने पर पूर्व में सहमति दी थी, जिसके लिए हम आज भी तैयार हैं। इस संबंध में भारत सरकार के समक्ष मध्यप्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।मुख्यमंत्री ने बैठक में ही केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से परियोजना संबंधी गतिरोध शीघ्र दूर करने फ़ोन पर बात की। इस संबंध में आगामी सप्ताह में उनके साथ बैठक प्रस्तावित की गई।

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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के निरंतर विकास के चलते इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 2 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष बात यह है कि प्रदेश में पहली बार लगभग 68 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा।

पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए जल

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष पहली बार इतने अधिक क्षेत्र में किसानों को पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा योजना से 20 हजार हेक्टेयर, टीकमगढ़ जिले की बाण सुजारा योजना से 33 हजार हेक्टेयर तथा मंदसौर जिले की गरोठ परियोजना से 15 हजार हेक्टेयरक्षेत्र में पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई जल प्रदाय किया जाएगा। इसी प्रकार प्रमुख रूप से पेंच परियोजना, छिंदवाड़ा, सिवनी से 26 हजार हेक्टेयर, बाणसागर एवं त्योंथर परियोजना, रीवा से 34 हजार हे., पारसडोह परियोजना बैतूल से 6 हजार हेक्टेयर तथा इन्दौख परियोजना उज्जैन से 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इस वर्ष अतिरिक्त रूप से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य जिलों की लघु परियोजनाओं से इस वर्ष अतिरिक्त 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रदान किया जाएगा।