- ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, साहसिक खेल संस्थान और नंदा राजजात व कुंभ आयोजन के लिए केंद्र से सहयोग की मांग
वाराणसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और रणनीतिक चुनौतियों को सामने रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखे।
उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा तंत्र के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत-चीन सीमा से लगे इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना न केवल स्थानीय आबादी के हित में है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं के विकास, भारत नेट योजना, 4G सेवा विस्तार और सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं लागू करने की मांग की।
इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान को एकमुश्त जारी करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अतिरिक्त सहयोग देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
बैठक में उन्होंने उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान, और 2026 की नंदा राजजात यात्रा एवं 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के भव्य आयोजन हेतु केंद्र से आवश्यक तकनीकी व वित्तीय सहयोग का आग्रह किया।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड का 71 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है और भौगोलिक विषमताओं के बावजूद राज्य ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों के माध्यम से उत्तराखंड को एक सशक्त और सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड को आयुष और वेलनेस हब के रूप में विकसित करने के लिए दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की जा रही है, और देश की पहली योग नीति भी राज्य में लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत आज एक अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।