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लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने आपदा प्रबंधन की दिशा में एक नई और ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बीच महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत 19.99 करोड़ रुपये की सहयोग राशि से अगले तीन वर्षों तक कार्यान्वयन किया जाएगा।
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 75 जिलों में आधुनिक आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास करना है। यह योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, शहरी जोखिमों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बेहतर बनाने पर केंद्रित होंगी।
समझौते में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति तैयार करने की भी बात कही गई है। बढ़ती शहरी आबादी और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, UNDP और राज्य सरकार मिलकर शहरों को आपदा-प्रतिकारक और टिकाऊ बनाने पर काम करेंगे।
समझौते के मौके पर UNDP की भारत प्रमुख डॉ. एंजेला लुसिगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन और सतत विकास को लेकर अनुकरणीय है। यह साझेदारी न केवल राज्य बल्कि देशभर में मॉडल बन सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हमारा उद्देश्य हर जिले को आपदा के प्रति संवेदनशील और सशक्त बनाना है। UNDP का सहयोग हमारे इस मिशन को नई दिशा देगा।
उन्होंने UNDP की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह साझेदारी “समृद्ध, सुरक्षित और सतत उत्तर प्रदेश” के निर्माण की ओर एक ठोस कदम है।
उत्तर प्रदेश और UNDP के बीच हुआ यह समझौता एक ऐसा प्रयास है जो भविष्य की आपदाओं को मात देने के लिए प्रदेश को तैयार करेगा। इसमें तकनीकी सहयोग, डेटा प्रबंधन, प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत क्षमता विकास जैसे कई आयाम शामिल होंगे।
