योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, खिल उठे 12 लाख पेंशनर्स के चेहरे

केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है।  उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के लिए Dearness Allowance को बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया गया है।  इसका फायदा 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा।  ऐसे में राज्य कर्मचारियों को जुलाई से एरियर का भी लाभ मिलेगा।  केंद्र के फैसले के बाद पिछले दिनों बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी महंगाई भत्ता में 11 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था।  बीते कुछ दिनों में कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है।  हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 6 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

इन राज्य सरकारों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार ने महंगाई भत्ता में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की।  अब यह 28 फीसदी हो गया है।  झारखंड सरकार ने भी 17 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है।  हरियाणा सरकार ने भी 17 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है।  कर्नाटक सरकार ने इसे 11. 25 फीसदी से बढ़ाकर 21.50 फीसदी कर दिया है।  राजस्थान की गहलोत सरकार ने 17 फीसदी बढ़ाकर महंगाई भत्ता को 28 फीसदी कर दिया है।

जनवरी 2020 से डियरनेस अलाउंस फ्रीज

कोरोना क्राइसिस के कारण केंद्र सरकार ने करीब डेढ़ साल तक महंगाई भत्ता को फ्रीज कर दिया था।  पिछले दिनों केंद्र ने महंगाई भत्ता को अनफ्रीज करते हुए उसमें 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 फीसदी dearness allowance और dearness relief का लाभ मिल रहा है।  इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है।

34500 करोड़ का बोझ बढ़ा

केंद्र के फैसले का लाभ 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।  महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी में जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ता को क्लब किया गया है।  यही वजह है कि एकसाथ 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।  सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा था कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर करीब 34500 करोड़ का बोझ बढ़ा है।

सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पर दिया बड़ा बयान, बंद कर दिया विरोधियों का मुंह

डिफेंस और रेलवे एंप्लॉयी पर भी होगा लागू

केंद्र के फैसले का लाभ डिफेंस सर्विस में सिविल एंप्लॉयी को भी मिलेगा।  आर्म्ड पर्सनल और रेलवे कर्मचारियों के लिए उनके अपने-अपने मंत्रालय से इस संबंध में ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे।  बता दें कि कोरोना क्राइसिस के कारण अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रालय ने डियरनेस अलाउंस को 17 फीसदी पर फ्रीज करने का ऐलान किया था।  यह फैसला 30 जून 2021 तक के लिए था।