ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने का प्रस्ताव तैयार होः यतीश्वरानंद

देहरादून। ग्राम्य विकास विभाग मंत्री यतीश्वरानंद ने बुधवार को राज्य में पलायन को रोकने के लिए ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को उत्तराहाट स्थित सभागार में यतीश्वरानन्द की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की ओर से सरकार को दी गई सिफारिशों एवं किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई।

इस दौरान मंत्री ने आयोग के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्य में बढ़ते पलायन को रोकथाम के लिए कमद उठाने को कहा। मंत्री ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को एक संवैधानिक संस्था नियमानुसार बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

इस मौके पर मंत्री की ओर से उपासक में स्थापित हिलांस आउटलेट का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वंय सहायता समूह महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने के लिए हिलांस आउटलेट का वार्षिक लेनदेन का लक्ष्य 10 करोड़ से बढाकर 20 करोड़ रुपये की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.एस.एस.नेगी,सदस्य सचिव रोशनलाल एवं उपायुक्त प्रशिक्षण ए.के.राजपूत,सदस्य यूजीवीएस कबीर सिंह,शोध अधिकारी जी.बी.चन्दानी उपस्थित रहे।