मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ योगी सरकार ने भी तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने की योजना बना ली है। दरअसल, योगी सरकार तीन तलाक ने पीड़ित महिलाओं को छह हजार रुपये प्रति वर्ष देने की योजना पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार इस योजना का ऐलान करेगी।
मिली जानकारी के अनुसार, योगी सरकार इन महिलाओं के लिए 6 हजार रुपए सालाना देने के लिए जल्द ही एक योजना लाने जा रही है। हालांकि योगी सरकार यह धनराशि उसी महिला को देगी जिसे तीन तलाक के मुद्दे पर न्याय नहीं मिला है। राज्य में लगभग 7 हजार ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है।
आपको बता दें कि बीते वर्ष योगी सरकार ने एक संवाद कार्यक्रम में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। महिलाओं को यह राशि तब दी जाएगी जबतक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। योगी सरकार की इस योजना में कोई आय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है।
इसी क्रम में सरकारी नुमाइंदों ने सूबे के सभी जिलों में उन महिलाओं की सूची बनाना भी शुरू कर दिया है जो तीन तलाक का टीस झेल रही हैं और उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। यह काम संख्या के आधार पर बजट प्रावधान बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस सूची में उन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने खुद को तीन तलाक मिलने के बाद आवाज नहीं उठाई और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई।
अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, लेकिन बिना किसी शिकायत के उन तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है।