उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रविवार रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच राज्य के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी गहन चर्चा हुई। इसके अलावा, राज्य में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भी उत्तराखंड सीएम ने शाह से मार्गदर्शन लिया।
उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकती है UCC
जानकारी के मुताबिक, इस मुलाकात में उत्तराखंड में UCC को लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों ने भी शामिल होकर ड्राफ्ट तैयार करने की चर्चा की। यह चर्चा इस बात इशारा कर रही है कि धामी सरकार जल्द ही UCC को लागू करने का निर्णय ले सकती है। विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपने के लिए किसी भी समय तैयार हो सकती है। अभी तक यह रिपोर्ट 30 जून तक सरकार को प्रस्तुत करने की योजना थी, और फिर इसे 15 जुलाई तक पूरा करने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती तेजी के बाद रिपोर्ट को थोड़ा विलंब हो गया था।
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UCC के तहत विभिन्न सेवाएं और अधिकारों का मिलेगा लाभ
UCC लागू करने का निर्णय उत्तराखंड में नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे राज्य के नागरिकों को एक सामान्य सिविल कोड के तहत विभिन्न सेवाएं और अधिकारों का लाभ मिलेगा। यूसीसी के अंतर्गत कानूनी मुद्दों को सुलझाने का भी यह माध्यम होगा, जिससे न्यायप्रियता और अधिकार का पालन हो सकेगा। इसलिए, उत्तराखंड सरकार इस निर्णय के संबंध में जिम्मेदारीपूर्वक और तीव्रता से काम कर रही है।
आपको बता दे, इस मुलाकात के माध्यम से धामी सरकार ने अपने राज्य के विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग और समर्थन की अपेक्षा जताई है। यह साथ मिलकर राज्य के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा और राज्य के विकास को गति देगा।
UCC लागू होना उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ी सफलता
आपको बता दे, पुष्कर सिंग धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अपने संकटों का सामना कर रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करने के लिए नए कदम उठा रहा है। UCC का लागू होना उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ी सफलता होगी, जो राज्य को एक मजबूत और समृद्धि शांतिपूर्ण राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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