प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह दो दिवसीय राजकीय दौरा है। वह मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ राउंडटेबल बैठक करेंगे और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।
उनके यहां पहुंचने से एक दिन पहले भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा था कि मिस्र में हर कोई भारतीय संस्कृति से प्रभावित है और वे दशकों से बॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं। उन्होंने कहा था, ‘वे जानते हैं कि भारत और मिस्र ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए मिलकर काम किया था। वे अभी भी महात्मा गांधी और साद जगलौल के बीच घनिष्ठ मित्रता को याद करते हैं।’ गुप्ते ने कहा कि मिस्र के लोग भारत के करीब रहना चाहते हैं। वे हमारी संस्कृति और हमारे पारिवारिक मूल्यों के साथ बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने बताया था, प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख तक यहां हैं। हम पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के प्रधानमंत्री के बीच राउंडटेबल बैठक कर रहे हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की भारत की सफल यात्रा के बाद दोनों देश संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। वापसी पर मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल में एक विशेष भारत इकाई का गठन किया जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं और उन्हें भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए कहा गया है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय इकाई के साथ बैठक करेंगे।’
इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय एक बयान में बताया था कि प्रधानमंत्री 24 और 25 जून को मिस्र की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। यह निमंत्रण जनवरी 2023 में दिया था जब उन्होंने ‘मुख्य अतिथि’ के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई थी। यह पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा होगी।
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मिस्र के गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय से करेंगे बातचीत
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सीसी के साथ बातचीत के अलावा मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और कुछ प्रमुख हस्तियों व भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच संबंध प्राचीन व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सांस्कृतिक और गहरी जड़ें रखने वाले लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति सीसी की राजकीय यात्रा के दौरान संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई थी।
