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ओबीसी आरक्षण पर मोदी सरकार ने पेश किया बिल, मायावती ने दिया बड़ा बयान

संसद में जारी मानसून के अंतिम सप्ताह में मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर पेश किये गए बिल का बसपा मुखिया मायावती समर्थन करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मायावती ने मांग की है कि ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने के लिए सरकार ठोस काम भी करे।

मायावती ने मोदी सरकार के बिल पर दिया बयान

बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को दोपहर बाद दो ट्वीट किये। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ओबीसी वर्ग बहुजन समाज का अभिन्न अंग है, जिसके हित व कल्याण के लिए बाबा साहेब डा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में धारा 340 की व्यवस्था की व उसपर सही से अमल नहीं होने पर देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीएसपी भी वैसे ही इन वर्गों के लिए जी-जान से समर्पित।

दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि इसी सोच के तहत राज्य सरकारों द्वारा ओबीसी की पहचान करने व इनकी सूची बनाने सम्बन्धी संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।

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दरअसल, केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक अहम संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के तहत राज्यों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी।

ये 127वां संविधान संशोधन बिल है, जिसे आर्टिकल 342A(3) के तहत लागू किया जाएगा। इससे राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें। संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा।