नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में लगातार होते बदलावों और अमेरिका-ईरान युद्ध संकट जैसे अंतरराष्ट्रीय तनावों के बीच, भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को अभूतपूर्व गति देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए देश के सबसे महत्वपूर्ण हवाई परिवहन अधिग्रहणों में से एक एमटीए (Medium Transport Aircraft – मध्यम परिवहन विमान) कार्यक्रम पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है।
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तेज हुई प्रक्रिया
भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को आधुनिक बनाने और देश की सीमाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए यह सौदा मील का पत्थर साबित होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस महा-परियोजना को वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रणनीतिक खरीद प्रस्ताव को सरकार की ओर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है और अब इसे अमलीजामा पहनाकर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है।
भारतीय रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए साठ से अस्सी नए मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग एक लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। यह सौदा सिर्फ वित्तीय रूप से ही बड़ा नहीं है, बल्कि अगले पचास वर्षों में भारत के सैन्य विमानन परिदृश्य की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है।
बेड़े में शामिल होंगे अत्यानुधिक विमान
इस मेगा डील के संपन्न होते ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में अस्सी तक अत्याधुनिक विमान शामिल हो जाएंगे, जिससे भारतीय सेना की रणनीतिक मारक क्षमता और रसद आपूर्ति तंत्र में भारी इजाफा होगा। यह कार्यक्रम केवल पुराने विमानों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को मजबूत करना और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है।
इस बड़े रक्षा सौदे को शुरू करने के पीछे भारतीय वायुसेना की कई दीर्घकालिक आवश्यकताएं और रणनीतिक विजन काम कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना अपने परिवहन कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर सोवियत संघ के जमाने के एंटोनोव एन-32 विमानों पर निर्भर है। ये विमान दशकों पुराने हो चुके हैं और हालांकि इन्होंने भारतीय वायुसेना को बेहतरीन सेवाएं दी हैं, लेकिन अब इनका रखरखाव जटिल और खर्चीला होता जा रहा है।
हटाये जाएंगे पुराने विमान
आधुनिक युद्धक्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए इन पुराने पड़ रहे विमानों को तत्काल हटाना बेहद जरूरी हो गया है। एमटीए कार्यक्रम के तहत इन सभी पुराने विमानों को चरणबद्ध तरीके से सेवामुक्त कर उनकी जगह आधुनिक विमानों को दी जाएगी, जिससे वायुसेना की परिचालन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
ये नए मध्यम परिवहन विमान केवल सैनिकों या सामान्य कार्गो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तक सीमित नहीं रहेंगे। ये विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे और इनमें बहु-आयामी परिचालन क्षमताएं होंगी। ये विमान दुर्गम और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भारी सैन्य सामग्री, हथियार और बख्तरबंद वाहनों को तेजी से पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम होंगे, जिसे तकनीकी भाषा में टैक्टिकल लिफ्ट कहा जाता है।
लंबी मिशन की दूरी को देंगे अंजाम
इसके अलावा, सीमा पर तनाव की स्थिति में कम से कम समय में पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात करना भी इनसे बेहद आसान हो जाएगा। आधुनिक लड़ाकू विमानों की तरह इन नए परिवहन विमानों में भी हवा में ही ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी, जिससे इनकी पहुंच और परिचालन का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा और ये बिना रुके लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दे सकेंगे।
इस एक लाख करोड़ रुपये के सौदे की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी शर्त इसके विनिर्माण से जुड़ी है। आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने यह अनिवार्य किया है कि, जो भी विदेशी एयरोस्पेस कंपनी इस वैश्विक निविदा को जीतेगी, उसे भारतीय निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाना होगा। इसके तहत इन सभी विमानों का वास्तविक निर्माण भारत में ही किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस शर्त से भारत को उन्नत विमानन तकनीकों का हस्तांतरण होगा और देश के भीतर ही कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए एक मजबूत घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। इससे भारत की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकेगा।
इस मास्टरस्ट्रोक सौदे के पूरा होने से भारतीय रक्षा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। विशाल दूरियों और विषम परिस्थितियों, जैसे लद्दाख या उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों तक सैनिकों, हथियारों और रसद की तेजी से आपूर्ति संभव हो सकेगी। इसके साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं, जैसे भूकंप या बाढ़ के समय, ये विमान बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री पहुंचाने और नागरिकों को सुरक्षित निकालने में गेम-चेंजर साबित होंगे।
विदेशी मुद्रा की होगी बचत
भारत में ही विनिर्माण होने के कारण एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, असेंबली और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में हजारों उच्च-कुशल नौकरियों का सृजन होगा। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही खर्च होगा, जिससे भारतीय निजी रक्षा कंपनियों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और देश की विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी।
एमटीए कार्यक्रम केवल पुराने परिवहन विमानों को नए विमानों से बदलने की एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा नीति में आए उस बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि सह-उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य भारत को हवाई गतिशीलता के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है।
विदेशी मदद की निर्भरता से मिलेगी मुक्ति
वैश्विक स्तर पर जब भी कोई भू-राजनीतिक संकट, जैसे वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव पैदा होता है, तो अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो जाती हैं। ऐसे संवेदनशील समय में, यदि भारत के पास अपने विमानों के निर्माण और रखरखाव की घरेलू क्षमता होगी, तो देश को किसी भी विदेशी मदद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
भारतीय वायुसेना का मध्यम परिवहन विमान कार्यक्रम भारत के रक्षा इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सौदों में से एक है। निर्धारित समयसीमा के भीतर इस सौदे को पूरा करने की रक्षा मंत्रालय की तैयारी यह दर्शाती है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है।
एक लाख करोड़ रुपये का यह निवेश न केवल वायुसेना की परिवहन क्षमता को आसमान की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। अगले पचास वर्षों तक यह परियोजना भारतीय आसमान की सुरक्षा, सेना की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी गारंटी बनने का माद्दा रखती है।
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