लम्बे समय से पूरी दुनिया में लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी मुहैया कराने वाला मुफ्त ज्ञानकोश विकिपीडिया पर दिल्ली हाईकोर्ट का तगड़ा चाबुक चला है। दरअसल, हाईकोर्ट ने विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने तल्ख़ लहजा अपनाते हुए विकिपीडिया से कहा है कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो भारत में का न करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सरकार से विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक करने के लिए कहेंगे।
एक न्यूज पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फटकार समाचार एजेंसी ANI द्वारा विकिपीडिया के खिलाफ दायर किये गए मानहानि के मुक़दमे की सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल, ANI ने आरोप लगाया था कि वीकिपीडिया ने अपने पेज पर ANI को सरकार के प्रचार उपकरण की संज्ञा से परिभाषित किया है।
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ANI के इस आरोप पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया से उन तीन लोगों की जानकारी देने का आदेश सुनाया था जिन्होंने विकिपीडिया के पेज पर संशोधन किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद विकिपीडिया की ओर से इस विषय में कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। इसके बाद ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ फिर एक याचिका दायर की।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने वीकिपीडिया पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और आदेश का पालन न करने को लेकर अवमानना नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने विकिपीडिया को जमकर लताड़ भी लगाई है। न्यायाधीश ने कहा कि यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें। हम सरकार से कहेंगे कि विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।
वीकिपीडिया ने कोर्ट में दलील दी कि उसका संस्थान भारत में नहीं है, इसलिए उनके अधिकारियों को कोर्ट में पेश में होने में वक्त लगेगा। कोर्ट अब इस मामले पर अक्टूबर में सुनवाई करेगी।