AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन ने नए संसद भवन को बता दिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति, छिड़ गई नई सियासी जंग

(ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बुधवार को एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल, उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बना नया संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि संसद भवन के आसपास के इलाके भी वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है।

AIUDF प्रमुख की टिप्पणी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुधवार को सभी सांसदों से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करने की अपील के बाद आई है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि भारत में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए।

इसके बाद बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में संसद भवन और आसपास के इलाके, जिनमें वसंत विहार और यहां तक ​​कि हवाई अड्डा भी शामिल है, वक्फ की संपत्ति पर बनाए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, अजमल ने कहा कि बिना अनुमति के वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करना एक गंभीर मुद्दा है, उन्होंने चेतावनी दी कि चल रहे वक्फ बोर्ड विवाद के कारण सरकार को अपना मंत्रालय खोना पड़ सकता है।

दरअसल, वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए रिजिजू ने जोर देकर कहा कि भारत में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए।

रिजिजू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा कि हम सभी सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हैं। संसद और नगरपालिका भवन, हवाई अड्डे, शहरों और गांवों को संरक्षण की आवश्यकता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां हैं। हमें उनका उपयोग महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम समुदाय के पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए करना चाहिए।

AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के दावों की निंदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में उनके पूरे वोट बैंक ने कांग्रेस को वोट दिया और वे चुनाव हार गए। लेकिन मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि अपनी तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त होकर देश के संविधान का अपमान न करें।

उन्होंने कहा कि संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता कहती है कि हम देश की संप्रभुता को किसी निजी संस्था को पट्टे पर नहीं दे सकते। अगर उनका बस चले तो वे हर जमीन को वक्फ की जमीन कहें। इसीलिए सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है, ताकि गरीब मुसलमानों को फायदा हो।

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संबंधित घटनाक्रम में, विपक्षी सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पर संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित एक पत्र में, सांसदों ने दावा किया कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही की।