सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की मांग, खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की 1998 के बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आत्मसमर्पण के लिए समय मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला की याचिका खारिज कर दी।

3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी की 1998 में हुई हत्या के सिलसिले में पूर्व विधायक और राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला और एक अन्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जबकि छह अन्य को बरी कर दिया।

पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को अपनी-अपनी सजा की शेष अवधि काटने के लिए 15 दिनों के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों/अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया है, जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और छह अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण करने में विफल रहने की स्थिति में, अधिकारी कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

2009 में ट्रायल कोर्ट ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन 2014 में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया, जिससे सूरजभान सिंह को राहत मिली और छह आरोपियों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक ​​सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, राम निरंजन चौधरी और राजन तिवारी का सवाल है, हम उन्हें संदेह का लाभ देते हैं और उनकी बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हैं।

इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 302 और 307 के साथ धारा 34 के तहत मंटू तिवारी और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की जाती है और उसे बहाल किया जाता है।

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22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। रमा देवी और सीबीआई ने पटना उच्च न्यायालय के 2014 के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था।