हिंडनबर्ग-अडानी ग्रुप मामले पर सरकार से आर-पार के मूड में विपक्ष, हंगामे के बाद संसद 2 बजे तक स्थगित

हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग को लेकर विपक्ष सरकार से आर-पार के मूड में नजर आ रहा है. संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है. अडानी ग्रुप लगे आरोपों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी(JPC)  या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ. विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपने नोटिस (संसद में) पर चर्चा की मांग करते हैं, हम विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं. हम चाहते हैं कि इसे पहले लिया जाए.राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए तैयार हैं और हम इसे उचित महत्व देते हैं लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि पीएम मोदी इस मसले पर जवाब दें. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यह मामला न उठाया जाए, चर्चा न की जाए. वे इसे किसी भी तरह से टालना चाहते हैं और इसे रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहते.कांग्रेस सांसद केसी वेणूगोपाल ने कहा कि डानी मामले पर हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी(JPC) जांच चाहते हैं, सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है.सरकार की पोल खुल गई है.

सपा के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी के जो शेयर्स SBI और LIC ने खरीदे उसकी JPC के जरिए जांच हो. ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया इसकी जांच होना जरूरी है. इन पर दबाव किसका था? जब तक JPC के जरिए जांच नहीं होगी तब तक इसका पता नहीं चलेगा इसलिए जांच होनी चाहिए.

वहीं, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले और कुछ अन्य विषयों को लेकर सोमवार को संसद में अपनी अपनी साझा रणनीति पर चर्चा की और परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे इन नेताओं ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था जिस पर लिखा था ”अडानी स्कैन्डल या जेपीसी जांच या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो.

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राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में हुई बैठक के बाद विपक्षी सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया. विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), द्रमुक, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के नेता शामिल हुए. उधर, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों प्रमोद तिवारी, सैयद नासिर हुसैन और अमी याग्निक ने अडाणी समूह से जुड़े प्रकरण की पृष्ठभूमि में सदन में नियम 267 के तहत प्रश्नकाल और दूसरे विधायी कार्यों को स्थगित कर चर्चा कराए जाने की मांग की है. इस विषय पर गत सप्ताह दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने और चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया था जिस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई थी.