उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में गन्ना किसानों को राहत देने का बड़ा काम किया है। गन्ना समितियों की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। उनको सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाए हैं। इससे गन्ना समितियों को सुदृढ़ होने में बड़ी मदद मिली है।
योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बनाई कई योजनाएं
योगी सरकार के प्रयास से आज तक प्रदेश में करीब 16 करोड़ रुपये की 33 सम्पत्तियों को कब्जों से मुक्त करा लिया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि पूर्व की सरकारों में इस तरह के प्रयास कभी नहीं किये गये। गन्ना समितियों की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा था और समितियों को कब्जा वापस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार ने गन्ना समितियों की सभी 968 सम्पत्तियों को चिन्हित कर उनकी जियो-मैपिंग कराई। इसके बाद इन सम्पत्तियों में से 65 अतिक्रमित सम्पत्तियों को भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराया गया। इनमें से 16 करोड़ रुपये की 33 सम्पत्तियां कब्जों से अभी तक मुक्त करा ली गयी हैं।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद ही गन्ना किसानों के लिए नई-नई योजनाएं बनाईं। बंद पड़ी चीनी मिलों का शुभारंभ कराया। किसानों को गन्ना उत्पादन से दोगुनी आय का तोहफा दिया। गन्ना खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग और सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन विधि को बढ़वा दिया गया, जिससे 50 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत हुई।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश में दिन-प्रतिदिन जल स्तर में हो रही कमी में सुधार के लिए सरकार द्वारा भूजल संचयन के विभिन्न प्रयोग किये गये। सरकार के इन प्रयासों से गुणवत्तायुक्त उत्पादन के साथ जल व ऊर्जा की बचत की गई जिससे खरपतवार में कमी आई।