ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जुटी योगी सरकार, बढाया एक और कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आसानी से आमजनों को स्टाम्प उपलब्ध कराने के लिए एक कदम और आगे बढाया है। दरअसल, योगी सरकार के आदेश के बाद सितम्बर के महीने तक 1050 अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं तथा 409 सार्वजनिक बैंक शाखाओं को अधिकृत संग्रह केन्द्र (एसीसी) बनाये गये। इस संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है।

ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था को लेकर योगी के मंत्री ने दी जानकारी

यह जानकारी प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था व्यवस्था अत्यंत ही उपयोगी साबित हुई है। ई-स्टाम्प सभी आम जनता को सुगमता से उपलब्ध होने से लॉकडाउन होने के बावजूद विभागीय राजस्व प्राप्तियां उत्साहवर्धक रही हैं।

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मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अंतर्गत ई-स्टाम्पिंग की पेपर आधारित प्रणाली से पूर्ण रूप से डिजिटल स्टाम्प की दिशा में पहले कदम के रूप में बैंक ऋण से संबंधित ऑनलाइन निष्पादित लेखपत्रों को डिजिटल स्टाम्पिंग करने हेतु नेशनल ई-स्टाम्पिंग सर्विसेज लिमिटेड  (एनईएसएल)/स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया (एसएचसीएल) के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य डिजिटल ई-स्टाम्पिंग प्रारम्भ करने वाला दूसरा राज्य हो गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 19 बैंक इस व्यवस्था से इन्टीग्रेट किये जा चुके हैं।