उपचुनाव से पहले सपा ने छेड़ दी ‘बुर्के की लड़ाई’, कांग्रेस ने दिया साथ तो भाजपा ने किया तगड़ा पलटवार

उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्यामलाल पाल ने मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर नई सियासी जंग की नींव रख दी है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने  पुलिस पर लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम महिला मतदाताओं को बुर्का उतारने के लिए मजबूर करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

श्यामलाल पाल ने कहा कि इस कारण कई महिलाएं मतदान केंद्रों से बिना वोट डाले ही वापस चली गईं। उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता सत्यापन केवल मतदान अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पुलिस कर्मियों की नहीं। उन्होंने आगे दावा किया कि आगामी उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में, बूथ स्तर के अधिकारी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में मतदाता पर्चियां वितरित करने में विफल रहे, जिससे कई लोग अपने मतदान विवरण से अनजान रह गए।

सपा नेता ने कहा कि उनमें से कई लोग बिना वोट डाले ही मतदान केंद्रों से चले गए। बड़ी संख्या में सपा समर्थक अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना ही वापस लौट गए, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ और मतदान केंद्रों पर मतदान में कमी आई।

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने बूथ नंबर और मतदाता क्रमांक से अनजान हैं, जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। मतदाता पर्चियों का 100% वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हों।

पाल के आरोपों के बाद कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने सपा के दावों का समर्थन किया, जबकि भाजपा ने कहा कि यह मतदान अधिकारियों का “कानूनी अधिकार” है।

कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया

पाल के पत्र का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अधिकारियों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी ने आशंका व्यक्त की है कि घूंघट वाली महिलाओं के मतदान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।”

उन्होंने महिलाओं, खासकर पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों से अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया और पुलिस द्वारा मतदाता पहचान-पत्रों की जांच करने पर रोक लगाने वाले चुनाव प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछड़े वर्गों या अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं होने पर भी उनके वोटों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने एक लाइन जारी की है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी के पहचान-पत्र की जांच नहीं करेगा, इसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

‘घूंघट हटाना कानूनी अधिकार’: गिरिराज सिंह

इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा के दावों को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मतदाता पहचान के लिए घूंघट हटाना कानूनी रूप से सही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं झारखंड और महाराष्ट्र के सभी चुनाव अधिकारियों और एनडीए के पोलिंग एजेंटों से अपील करता हूं कि धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें घूंघट हटाकर मतदाताओं की जांच करनी चाहिए। घूंघट हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही है।

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उत्तर प्रदेश में करहल, गाजियाबाद और फूलपुर सहित नौ निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।