देश के किसानों को आधुनिक बनानेे में अब और देर नहीं की जा सकती: पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यभ प्रदेश के रायसेन में आयोजित कि‍सान महासम्मे लन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार APMC को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के किसानों को आधुनिक बनाने में अब और देर नहीं की जा सकती।

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देश के किसानों को आधुनिक बनानेे में अब और देर नहीं की जा सकती: पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते? हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार, बुवाई से पहले MSP की घोषणा करती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया।

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किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे। इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज़्यादा खर्च न करना पड़े। सरकार बार-बार पूछ रही है कि आपको कानून में किस धारा में क्या दिक्कत है, तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के किसानों को आधुनिक बनाने में अब और देर नहीं की जा सकती।

किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते थे, बड़ी-बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे। लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसान उनकी प्राथमिकता नहीं था: PM https://t.co/istcxAS75e

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 18, 2020

किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते थे, बड़ी-बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे। लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसान उनकी प्राथमिकता नहीं था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार, कानून रातों-रात नहीं आए। पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम-अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है।

ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल-सब्जियां-अनाज का अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है।मैं देश के व्यापारी जगत, उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान, अपना निवेश और बढ़ाएं।ये सच्चे अर्थ में किसान की सेवा करना होगा, देश की सेवा करना होगा।

भारत की कृषि, भारत का किसान, अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के किसानों को आधुनिक बनाने में अब और देर नहीं की जा सकती। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृष्य में भारत का किसान, सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है।जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं।

पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक-एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के किसानों को आधुनिक बनाने में अब और देर नहीं की जा सकती।