किसान दिवस 2024 विशेष: जानिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनायें

किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन देश भर के किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को भी दर्शाता है।

किसान दिवस 2024 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में मनाया जाता है, जहाँ कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने देश में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं ।

ये हैं किसानों के लिए कुछ प्रमुख सरकारी योजनायें

पीएम किसान सम्मान योजना

पीएम किसान सम्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। इस योजना के तहत, केंद्र कुछ अपवादों के अधीन भूमि-धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करता है। इस योजना के तहत, किसानों के परिवारों को तीन तिमाही किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। अक्टूबर में योजना की 18वीं किस्त जारी की गई, जिसके तहत कुल संवितरण 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अन्य केंद्रीय योजना है जिसे 2016 में फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिससे किसानों को गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के तहत, खरीफ फसलों के लिए किसानों का प्रीमियम हिस्सा 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% तक सीमित है।

इस बीच, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस वर्ष अगस्त में संसद को बताया कि योजना के तहत 1,67,475 करोड़ रुपये के कुल दावों के सापेक्ष 1,63,519 करोड़ रुपये (98%) का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र की एक और योजना है जिसे 12 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। केंद्र के मार्गदर्शन में यह योजना भारत में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55-200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होता है।

कृषि अवसंरचना निधि

कृषि अवसंरचना कोष एक अन्य केंद्रीय योजना है जिसे मौजूदा अवसंरचना अंतराल को दूर करने और कृषि क्षेत्र में अवसंरचना में निवेश जुटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया था।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह योजना ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है।

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योजना के हिस्से के रूप में, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये का फंड वितरित किया जाना है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 तक सहायता प्रदान की जाएगी।