कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच सोमवार को किसानों और मोदी सरकार के बीच में आठवें दौर की बैठक चल रही है। इसी बैठक के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार से एक बड़ी मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले।
केजरीवाल ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को बताया काला क़ानून
अरविंद केजरीवाल ने ठंड और बारिश के कारण उपजे कठिन हालातों का का जिक्र करते हुए कहा कि ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज सोमवार को हो रही बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं।
इससे पहले प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले रविवार को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे। किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई हो चुका है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता नहीं है, जो इन कानूनों के फायदे बता सके। किसानों से जमीन छीन कर पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं।
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आम आदमी पार्टी का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं। आंदोलनकारी किसानों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले किसानों की कानूनी लड़ाई में मदद करेगी।