Budget 2026: ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी से लेकर आर्थिक प्रगति तक, राष्ट्रपति के भाषण की 10 मुख्य बातें

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज बुधवार को 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए रिकॉर्ड कायम किये हैं। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। GST सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि, सरकार दलितों और गरीबों के लिए काम कर रही है। सरकार ने VB G और RAM G कानून बनाए। एक साल में 7 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ (एक लाख रुपये से ज़्यादा कमाने वाली महिलाएं) बनीं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना का शौर्य सबने देखा है।

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कल पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बजट 

गुरुवार 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।बता दें कि, यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। भारत अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का सामना कर रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 92 पर पहुंच गया है।

इन चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में हर किसी की निगाह बजट 2026 पर टिकी है। हर किसी के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाएगा। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखेगा। साथ ही राजकोषीय अनुशासन कैसे बनाए रखा जाएगा। इस बीच, देश के लोगों को बजट से 10 बड़ी उम्मीदें भी हैं।

दुनिया में ‘मेक इन इंडिया’ की गूंज

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल के वर्षों में भारत में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश का सबसे ऊंचा पुल जम्मू-कश्मीर में बनाया गया है, जम्मू-कश्मीर से केरल तक 150 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तर में आइजोल को रेल से जोड़ना भी एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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राष्ट्रपति ने कहा कि, आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और हम एक मज़बूत विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में ‘मेक इन इंडिया’ पहल पूरी दुनिया में गूंज रही है और भारत दुनिया में एक पुल की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, बेहतर रक्षा सिस्टम के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर तेजी से काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी सभी ने देखी थी। आर्मी ने पड़ोसी मुल्क में घुसकर कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। साथ ही 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था।

हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं महिलाएं

संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। सरकार ने चार और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंज़ूरी दी है। शिपिंग सेक्टर को ₹70,000 करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज दिया गया है। 20 लाख से ज़्यादा कारीगरों को ट्रेनिंग दी गई है। आज भारत में 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। रोज़गार मेलों के ज़रिए लाखों युवाओं को नौकरियां मिली है। संसद में अपने बजट भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दलितों और गरीबों के लिए काम कर रही है। सरकार ने VB G और RAM G कानून बनाए। एक साल में 7 लाख महिलाएं “लखपति दीदी” बनीं। आज महिलायें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

बजट सत्र का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। GST में सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।

जनता और उद्योग जगत को बड़ी उम्मीद

आम बजट से देश की जनता और उद्योग जगत को कई बड़ी उम्मीदें हैं, जिनकी घोषणा होने पर उन्हें काफी राहत मिल सकती है। इन  बड़ी उम्मीदों में रक्षा, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, खपत, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, और रसायन और उर्वरक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा देश के लाखों टैक्सपेयर्स को टैक्स कानूनों के तहत विवाद समाधान प्रणाली में सरकार से बड़े सुधार की उम्मीद है, जिसमें अपीलों के निपटारे के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय करना शामिल है।

इसके अलावा, इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत सेफ हार्बर नियमों में संशोधन और GST इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार उन मुख्य बिंदुओं में से हैं जिनकी स्टेकहोल्डर्स को बजट 2026 से उम्मीद है। हमेशा की तरह, इस साल के बजट से सबसे बड़ी उम्मीदें इनकम टैक्स मोर्चे पर हैं। हालांकि, सरकार ने पिछले साल इनकम टैक्स और GST दरों में राहत दी थी, लेकिन कुछ प्री-बजट सर्वे बताते हैं कि स्टेकहोल्डर्स और सुधारों और टैक्स इंसेंटिव की उम्मीद कर रहे हैं। एक अहम उम्मीद यह है कि डायरेक्ट टैक्स कानूनों के तहत विवाद सुलझाने के मैकेनिज्म में पूरी तरह से सुधार किया जाएगा, जिसमें अपीलों के निपटारे के लिए तय समय-सीमा तय करना भी शामिल है।

 

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