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नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
पांच साल के लिए बढ़ा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन नीतिगत लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी।
