उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हो रही ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने इस ओर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसमें राज्य के कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे साथ ही अब विधायक भी अपनी निधि से कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और सुविधाओं की खरीद कर सकेंगे।
ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सीएआरईएस के माध्यम से देशभर के जिला मुख्यालयों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। जिसमें यूपी के 47 जिलें शामिल हैं। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यानाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ अब विधायक भी ऑक्सीजन प्लांट के साथ-साथ अस्पतालों में बेड भी लगवा सकेंगे। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से ये संभव हो पाएगा। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास के रविंद्र नायक ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
भारत सरकार के रेट पर होगी खरीद
नए आदेश के बाद विधायक अपनी निधि की धनराशि कोविड की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, आक्सीजन प्लांट की स्थापना, आक्सीजन के लिए पाईपिंग, आक्सीजन सिलेंडर के साथ ही सरकारी अस्पतालों और राजकीय मेडिकल कालेजों में बेड की स्थापना पर खर्च कर सकेंगे। विधायकों के प्रस्ताव पर जिले के सक्षम अधिकारियों द्वारा उपकरणों और सुविधाओं की खरीद की जाएगी। ये खरीद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्यों पर खरीदी जाएगी।
होम क्वारंटीन मरीजों के घर पर पहुंचेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर
जहां हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर पर ही होम क्वारंटीन किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर रैपिड रिस्पांस टीम उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। मरीज के ठीक होने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करा लिया जाएगा। इसके लिए छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। जिसके तहत 7500 छोटे ऑक्सीजन जुटाने का टारगेट रखा गया है।
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ऐसे होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग
इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची पर आक्सीजन की जरूरत साफ तौर पर बताई जानी चाहिए। जिसके बाद जिला प्रशासन की अनुमति पर डॉक्टर के पर्चे के साथ गीडा स्थित प्लांट से निर्धारित शुल्क जमाकर सिलेंडर रिफिल कराया जा सकता है।