पूर्व विधायक शैलेश सिंह ‘शैलू’ ने अपनी ही सरकार में उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात

बलरामपुर । गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने अपनी ही सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने बलरामपुर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और सरकारी योजनाओं में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इन विषयों पर विस्तृत शिकायत दर्ज कराएंगे।

पूर्व विधायक ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि जिले के कुछ अधिकारी पूरी तरह से कमीशनखोरी में लिप्त हैं। उन्होंने जिलाधिकारी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं मानते, उनके खिलाफ मनमाने ढंग से जांच बैठा दी जाती है, जबकि कमीशन देने वाले अधिकारी खुलकर मलाई काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है।

जलाशयों और नहरों की योजनाएं बनी भ्रष्टाचार का अड्डा

शैलेश कुमार सिंह शैलू ने चित्तौड़गढ़ जलाशय को एक विफल परियोजना बताते हुए कहा कि इसका कोई ठोस लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। जलाशय की सिल्ट सफाई केवल कागजों पर हो रही है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया है। वहीं राप्ती नहर निर्माण खंड, तुलसीपुर में खड़ंजा लगाने के नाम पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की बात कही गई है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरयू नहर खंड-3 बलरामपुर के कार्यों में जिला प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि जनता के धन का दुरुपयोग हो सके।

जल जीवन मिशन और मनरेगा में भी घपले के आरोप

जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना पर भी पूर्व विधायक ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है।

मनरेगा योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें अनुमनयन दर बाजार मूल्य से काफी कम तय की गई है, जिससे ग्राम प्रधानों को गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो गया है। सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, मोरंग और सरिया जैसी सामग्री बाजार दर से 40% कम रेट पर निर्धारित की गई है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके विपरीत, प्रधानों को छोटी-छोटी शिकायतों में उलझाकर उन पर जांच बैठा दी जाती है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आधिकारियों पर लगाए सरकारी धन का बंदरबांट का आरोप

बलरामपुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बताते हुए शैलू ने आरोप लगाया कि अधिकारी आपस में मिलीभगत करके राहत एवं बचाव के नाम पर आने वाले सरकारी धन का बंदरबांट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके।

पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने कहा कि वे इन सभी गंभीर विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उन्हें विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जनहित के मुद्दों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे।