तोहफा: सरकारी कर्मचारियों को दशहरे-दीपावली पर फेस्टिवल एडवांस मिलेगा

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकारी ने दीपावली और दशहरे पर सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से खुश होने का पूरा मौका दिया है।

मांग को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव के दो भाग हैं, पहला 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' और दूसरा 'स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम' है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/pJYs4HG3fF

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए दो प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला ‘एलटीसी कैश वाउचर स्कीम’ और दूसरा ‘स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम’ है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस देगी। साथ ही कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराये का भुगतान नकद में किया जाएगा। 

The second part of the Modi Govt's plan to boost consumer demand is a one-time restoration of the festival advance for central govt employees through the Special Festival Advance Scheme. This is expected to generate at least about Rs 8,000 crore of demand. pic.twitter.com/YnvdCTsnfE

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) October 12, 2020

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस
सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिये जाएंगे। ताकि त्योहारों के समय सरकारी कर्मचारियों के पास खरीदारी के लिए पैसा हो।

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना क्या है?

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले छह महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपये का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। कर्मचारी 10 किस्तों में इसे जमा करा सकते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के लिए 4,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं अगर राज्य भी आएं तो 8000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। 

एलटीसी कैश वाउचर योजना क्या है?

वित्त मंत्री ने यात्रा अवकाश भत्ते के कैश योजनास्कीम की भी घोषणा की। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद वाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पीएसयू व सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। एलटीसी के बदले नकद भुगतान डिजिटल होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये बैठेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र एलटीसी को लागू कर सकते हैं। इससे 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता आय पैदा होगी। साथ ही गरीबों का भी भला होगा।