देश में फैले कोरोना के प्रकोप से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। सभी राज्यों की सरकारें जनता की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भी लोगों की मदद के लिए सरकारी खजाने का दरवाजा खोल दिया है। दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच राज्य सरकारों के लिए फंड जारी किया है।

मोदी सरकार ने लिए बड़ा फैसला
वित्त मंत्रालय के अनुसार, मंत्रालय के व्यय विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त को सामान्य शेड्यूल से पहले जारी कर दिया है। व्यय विभाग ने पहली किस्त के तौर पर 8,873.6 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि जारी किए गए फंड में से 50 फीसदी राशि का उपयोग राज्यों के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के उपायों के लिए किया जा सकता है।
बता दें कि गृह मंत्रालय की सिफारिश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8,873.6 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की है। गौरतलब है कि एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार सामान्तया जून में जारी की जाती है। जानकारी के मुताबिक जारी किए गए फंड का इस्तेमाल से राज्य कोरोना वायरस से लड़ाई में कर सकते हैं।
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आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार ने काफी तेज हो गई। रोजाना नए संक्रमित मरीजों की संख्या लाखों में सामने आ रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में सामने कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या ने पिछले सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं। दरअसल, पिछले 24 घंटों में नए संक्रमित मरीजों का आंकडा लगभग चार लाख के करीब पहुंच गया है। मोदी सरकार इस संकट के घडी में लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है
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