संयुक्त परिषद ने प्रस्तावित धरने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी की अध्यक्षता में संयुक्त परिषद कार्यालय 504 आलिया अपार्टमेंट जियामऊ गोमती नगर में संपन्न हुई । कर्मचारियों की मांगों पर बल देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उत्तर दायित्व भी सौंपा गया है।

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संयुक्त परिषद ने प्रस्तावित धरने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी

बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए संयुक्त परिषद की संयुक्त मंत्री रेणू मिश्रा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि आज की बैठक विशेष रुप से राजकीय रक्त कोषों के पीआरओ संवर्ग के कर्मचारियों एवं समाज कल्याण विभाग में कार्यरत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षक संगठन को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ संबंध किए जाने को लेकर हुई ।

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दोनों संगठनों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कार्यशैली एवं सिद्धांतों तथा  तथा  पारदर्शिता के दृष्टिगत संयुक्त परिषद की संबद्धता ग्रहण किया।

इस अवसर पर संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने पीआरओ संवर्ग एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षकों को संबोधित करते हुए अवगत कराया कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही किया जाएगा । आश्रम पद्धति विद्यालय कर्मचारी संगठन की अध्यक्ष श्वेता शुक्ला के साथ दर्जनों पदाधिकारी आज की बैठक में उपस्थित हुए । अशोक कुमार के साथ पीआरओ संवर्ग के एक दर्जन से भी अधिक कर्मचारियों ने संयुक्त परिषद में सम्मिलित होकर जे एन तिवारी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया। कर्मचारियों की शेष मांगों पर बल देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उत्तर दायित्व भी सौंपा गया है।

जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि कर्मचारियों की मांगों पर 28 अक्टूबर को मुख्य सचिव से हुई वार्ता के कार्यवृत्त निर्गत हो गए हैं ।कार्यवृत्त के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2014 में परिवार की परिभाषा बदलने से संबंधित आवश्यक संशोधन करने ,संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को विनियमित करने ,कर्मचारियों की समस्याओं के लिए पोर्टल विकसित किए जाने, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार 2009 तक कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ दिए जाने, रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने, कर्मचारी संगठनों के साथ प्रत्येक माह वार्ता किए जाने, सुनिश्चित कैरियर उन्नयन एसीपी व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम नहीं किए जाने की मांगों पर सहमत बन गई है । कर्मचारियों की शेष मांगों पर बल देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उत्तर दायित्व भी सौंपा गया है।

कर्मचारियों की शेष मांगों पर बल देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उत्तर दायित्व भी सौंपा गया है। आज की बैठक में मुख्य रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष  जे एन तिवारी, उपाध्यक्ष अजय लक्ष्मी यादव, संयुक्त मंत्री रेनू मिश्रा, हरगोविंद यादव, श्वेता शुक्ला, अशोक कुमार, शिव मूर्ति पांडे आदि उपस्थित थे ।