देश में आगामी चुनाव में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) के इस्तेमाल का कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार ने शुक्रवार संसद में इसकी जानकारी दी. विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि निर्वाचन आयोग के अनुसार उसने ‘देश में आगामी चुनाव में आरवीएम को लाने की पेशकश नहीं की है.’ इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे.
मंत्री के मुताबिक आयोग ने बताया है कि NRI मतदाताओं के उपयोग के लिए RVM का प्रस्ताव नहीं रखा गया है. रीजीजू ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने निर्वाचन आयोग तथा उसकी तकनीकी विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप को विकसित किया है. उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग के जरिये घरेलू प्रवासियों के अधिक मतदान प्रतिशत पर एक अवधारणा नोटिस भेजा था.
आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आरवीएम के उपयोग से फर्जी वोट नहीं बढ़ेंगे. रीजीजू ने कहा, ‘ईसीआईएल द्वारा विकसित प्रोटोटाइप आरवीएम मौजूदा ईवीएम पर आधारित एक मजबूत और अपनी तरह की अलग प्रणाली है.’ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने रिमोट वोटिंग पर आयोग के प्रस्ताव पर कहा था कि ‘कार्य प्रगति पर है.’ उन्होंने कहा था कि यह आसान विषय नहीं है और लोकतंत्र में फैसले लेने में समय लगता है.
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दूरस्थ मतदान पर हाल ही में सर्वदलीय परामर्श पर किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि पूरे दिन मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस पर की गई चर्चा की गई जो काफी सफल रही. इस चर्चा के दौरान 30 करोड़ लापता मतदाता का मामला सुर्खियों में आया.