कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हो रहा विपक्ष का हमला लगातार जारी है। इसी क्रम में इस बार AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर आरोपों का ठीकरा फोड़ा है। बिजली क़ानून में संशोधन को लेकर हो रहे विरोध में ओवैसी भी विपक्ष के सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल, ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों से रियायती दर पर बिजली का हक छीनना चाहती है।

ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बोला हमला
ओवैसी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा कि यह सरकार जो कहती है, सच उसके विपरीत होता है। बिजली बिल के जरिये क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है। कई राज्य किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, यह बिल इसे बदलना चाहता है और किसानों को बिजली के लिए अधिक भुगतान करवाना चाहता है।
उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि मौजूदा वक्त में गरीब परिवार रियायती दरों पर भुगतान कर रहे हैं और इसकी लागत की वसूली औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोक्ताओं से की जा रही है। अब बीजेपी चाहती है कि किसान, गरीब लोग और अन्य घरेलू उपयोक्ता भी बड़े कारोबारियों की तरह ही भुगतान करें।
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दरअसल, किसानों की चिंता सता रही है कि बिजली कानून में संशोधन के जरिये बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की योजना है। सरकार ने सोमवार को कहा कि संशोधन को लेकर किसानों की चिंता का कोई कारण नहीं है।
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