उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक जनपद एक उद्योग के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को बल दे रही है वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी एक जनपद दो उत्पाद का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के सचिव अमित नेगी ने एक शासनादेश के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग की ओर से एक जनपद दो उत्पाद योजना 2021 का निर्देश दिया है।
महानिदेशक / आयुक्त उद्योग विभाग को भेजे पत्र में सचिव अमित सिंह नेगी ने कहा है कि बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, कच्चा माल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच और नवोन्मेष के आधार पर नया रूप दिए जाने की संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक जनपद के दो उत्पादों को चिन्हित करते हुए प्रदेश के समग्र और समावेशी आर्थिक विकास को चिन्हित कर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के आर्थिक के उन्नयन के लिए एक जनपद दो उत्पाद योजना 2021 संचालित की जा रही है।
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नेगी के अनुसार उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों का चिन्हांकन, उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं को चिन्हित किया जा रहा है। इस योजना के उत्पाद पहले से ही चिन्हित कर लिए गए हैं। चिन्हित उत्पादों को हटाए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इनका चिन्हीकरण छह माह के भीतर किया जाना है। इस आदेश में लकड़ी के फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, खाद्य एवं फल संस्करण, बेकरी, ऊनी शॉल, कालीन, सजावटी मोमबत्तियां, हथकरघा, हस्तकला आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 11 जनपदों के 15 विकासखंडों में यह योजना स्वीकृत की थी, जिसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है ताकि विकास में इस योजना का लाभ आम आदमी को मिल सके।
