किसान आंदोलन की वजह से केन्द्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया को दी कड़ी चेतावनी…

ट्विटर को लेकर सियासी गलियारों में मचे हंगामे के बीच केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने सोशल मीडिया को कड़े चेतावनी दी है। दरअसल, केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरूवार को राज्यसभा में सोशल मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया का सम्मान तो करते हैं लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं।  

केन्द्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया के खिलाफ दिया बयान

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप, यू-ट्यूब से विनम्रता पूर्वक कहता हूं, आपके भारत में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप यहां बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए लेकिन आपको भारत के संविधान का पालन करना होगा।

संसद में जारी बजट सत्र के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारत मे हिंसा वैमनस्यता फैलाने के लिए किया जाएगा इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को सशक्त बनाया है, इसलिए इसका हम सम्मान करते हैं। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भी सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। हालांकि, अगर फर्जी खबरों का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो हम कार्रवाई भी करेंगे।

इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने अमेरिक के कैपिटल हॉल में हुई हिंसा का का उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने कहा कि जब वाशिंगटन में कैपिटल हॉल पर भीड़ ने हमला किया, पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ माइक्रोब्लॉगिंग साइट भीड़ के साथ खड़ी हो जाती हैं। वैसा ही जब भारत में तो कुछ माइक्रोब्लॉगिंग साइट भीड़ के साथ खड़ी हो जाती हैं। सोशल मीडिया का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यह बात अच्छे से समझ लें।

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप Massacre of Farmer (किसान का नरसंहार)  हैशटैग चलाते हैं, कृपया आप वैमनस्यता और हिंसा न फैलाएं। फेक न्यूज, झूठी खबरें ना फैलाएं। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम बहुत ही सख्ती बरतेंगे। आपको भारत के कानून का पालन करना होगा।

बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर कई भड़काऊ बयानबाजी हुई है, जिसे लेकर मोदी सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट्स को सेंसर करने की मांग की थी। हालांकि ट्विटर ने लापरवाही बरतते हुए  सरकार के आदेश को अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए ना मानने से इनकार कर दिया है। इस बात को लेकर सरकार ने ट्विटर पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।