केन्द्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया है। यह इजाफा 01 जुलाई से लागू होगा और अब यह मूल वेतन या पेंशन का 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

मोदी सरकार के मंत्री ने किया ऐलान
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार के फैसले का लाभ 47.14 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और 68.62 करोड़ पेंशनभोगियों को मिलेगा। इस फैसले से राजस्व पर 9488.70 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
गौरतलब है कि इस साल जुलाई में ही मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) में 11 फीसदी की बढ़त कर इसे 28 फीसदी किया था। इससे पहले DA का भुगतान 17 फीसदी की दर से हो रहा था।
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असल में लेबर मिनिस्ट्री ने AICPI (All India Consumer Price Index) के पिछले तीन महीनों के आंकड़े जारी किए थे। इनमें जून, जुलाई और अगस्त का नंबर शामिल था । AICPI इंडेक्स अगस्त में 123 अंक पर पहुंच चुका है। इससे ही यह संकेत मिल गया कि महंगाई भत्ते में सरकार आगे और बढ़त कर सकती है. इसके आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है।
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