अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फिर हुआ हंगामा, जमकर हुई हाथापाई

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब लंगेट से विधायक और जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर एक बैनर दिखाया, जिसके बाद विधायकों के बीच हाथापाई हो गई।

अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक द्वारा दिखाए गए बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली की मांग करते हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो। वह सदन के बीचोंबीच आ गए, जिस पर विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई, जबकि मार्शलों ने उन्हें खड़े होने से रोकने की कोशिश की।

अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने का निर्देश भी दिया। लेकिन वे बैनर लेकर खड़े रहे और भाजपा नेताओं ने उनसे बैनर छीनने की कोशिश की, जिसके बाद हाथापाई हुई। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा को लंगेट विधायक को बचाने के लिए आगे आते देखा गया।

अनुच्छेद 370 को लेकर सदन में प्रस्ताव पारित

इस बीच, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन सहित विपक्षी पार्टी के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की निंदा की।

प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को असंवैधानिक और एकतरफा तरीके से हटाने तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को पारित करने की कड़ी निंदा करता है। इन कार्रवाइयों ने जम्मू-कश्मीर से उसका विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया है, तथा भारत के संविधान द्वारा इस क्षेत्र और इसके लोगों को दी गई मूलभूत गारंटी और सुरक्षा को कमजोर कर दिया है।

किए गए सभी परिवर्तनों को वापस लेने की मांग

नेताओं ने अनुच्छेद 370 और 35ए को तत्काल उनके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा किए गए परिवर्तनों को वापस लेने का आह्वान किया तथा सरकार से क्षेत्र की विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता का सम्मान करने का आग्रह किया।

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विधायक ने प्रस्ताव में कहा, यह सदन स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को उनके मूल, अपरिवर्तित रूप में तत्काल बहाल करने की मांग करता है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा शुरू किए गए सभी परिवर्तनों को वापस लेने की मांग करता है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के उद्देश्य से सभी विशेष प्रावधानों और गारंटियों को बहाल करके जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक और लोकतांत्रिक पवित्रता का सम्मान करे।