मुआवजे से छूटे 3.58 लाख किसानों को 177 करोड़ देगी योगी सरकार

PM किसान निधि ही नहीं, अन्नदाता के लिए सरकार की कई बड़ी योजनाएं; पेंशन से लेकर बीमा और सस्ते लोन तक मिल रहा फायदा

नई दिल्ली। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा किसानों के सम्मान का प्रतीक रहा है। देश में करीब 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक किसान हैं, लेकिन आज भी बड़ी आबादी आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी से जूझ रही है। किसानों की इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनके उत्थान और आर्थिक मजबूती के लिए कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं खेती से लेकर सामाजिक सुरक्षा, सिंचाई, बीमा और लोन तक किसानों को हर स्तर पर सहारा देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत 12 दिसंबर 2019 को की गई थी। इस योजना का मकसद किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देना है। योजना के तहत किसान 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। खास बात यह है कि किसान जितनी राशि इस योजना में जमा करता है, उतनी ही राशि सरकार भी योगदान के रूप में देती है, जिससे किसान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है, जिससे वे बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीद सकें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
खेती के लिए पानी सबसे बड़ा संसाधन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे। इसके तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप नेटवर्क, जल स्रोतों का विकास और आधुनिक सिंचाई साधनों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होती है और उत्पादन बढ़ता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 2 से 5 फीसदी प्रीमियम पर फसल बीमा की सुविधा मिलती है। बाकी प्रीमियम राशि सरकार वहन करती है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा के जरिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड और फसल लोन
किसानों को सस्ते और आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसल लोन मात्र 7 फीसदी ब्याज दर पर मिलता है। समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाती है। खास बात यह है कि 1.6 लाख रुपये तक के लोन पर किसानों को जमीन गिरवी रखने या जमानत देने की जरूरत नहीं होती।