राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश की तिमाही समीक्षा बैठक संपन्न

लखनऊ । राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मार्च 2025 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक बुधवार को मनोज कुमार सिंह (मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार) की अध्यक्षता तथा लाल सिंह (कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अध्यक्ष, एसएलबीसी, उत्तर प्रदेश) की सह-अध्यक्षता में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गोमतीनगर स्थित बड़ौदा हाउस के सर सयाजीराव गायकवाड हॉल में हुई।

बैठक में दीपक कुमार (कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त), पंकज कुमार (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ), मिनिस्ती एस (महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार), अमित सिंह बंसल (विशेष सचिव विभाग, नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार), ओपी शर्मा (विशेष सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार), अनिल कुमार सिंह (अतिरिक्त आयुक्त एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बैंकिंग, सहकारी समितियां), पंकज कुमार (मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ), शैलेन्द्र कुमार सिंह (महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और संयोजक, एसएलबीसी, उप्र) तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगणों ने प्रतिभाग किया।

बैठक के दौरान अपने स्वागत सम्बोधन में महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और संयोजक, एसएलबीसी, उप्र ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा मार्च त्रैमास के दौरान प्रदेश में हुई विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से सभा को अवगत कराया।

मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों से की गई अपेक्षाओं से अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश में जमा-ऋण अनुपात को बढ़ाने, बीसी सखियों की सफलता को रेखांकित करते हुए बैंकों को ऋण प्रवाह को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सीएम युवा’ के अंतर्गत बैंकों को सौंपे गए लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रदेश के युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।

लाल सिंह (कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अध्यक्ष, एसएलबीसी, उत्तर प्रदेश) ने भारत के वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में बैंकों की विशेष भूमिका पर प्रकाश डाला तथा सभी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु अधिकतम प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए, फसल, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) जारी करने, सभी पात्र व्यक्तियों को जनसुरक्षा योजनाओं से जोड़ने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया।

बैठक के दौरान प्रदेश में विभिन्न बैंकिंग मापदण्डों, केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जन-धन खातों में Re-KYC करने तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक के अंत में निधि कुमार (उप-महाप्रबन्धक, एसएलबीसी, उप्र) ने धन्यवाद ज्ञापित किया।