जम्मू-कश्मीर: अब्दुल्ला सरकार ने की पहली कैबिनेट बैठक, केंद्र सरकार से की बड़ी मांग  

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। दरअसल, इस प्रस्ताव के माध्यम से अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की बात कही गई है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से इसे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपेंगे तथा क्षेत्र के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करेंगे।

कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव-पूर्व सहयोगी थी, ने पहले राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हाल के चुनावों के दौरान भाजपा को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना और अनुच्छेद 370 को हटाना केंद्रीय मुद्दे थे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के दर्जे पर पार्टी के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी राज्य के दर्जे के बारे में बात की है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के भीतर इसकी बहाली की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार जल्द ही इसे बहाल कर देगी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बात करेगी, तो अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी को अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत में लौटना होगा।

इसी बैठक में जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया गया। उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2019 के नियम 4(2) का हवाला देते हुए विभागों का आवंटन किया गया।

आदेश के अनुसार, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी लोक निर्माण (आरएंडबी), उद्योग एवं वाणिज्य, खनन, श्रम एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग संभालेंगे। सकीना इटू स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग संभालेंगी।

जावेद अहमद राणा जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के प्रभारी होंगे, जबकि जाविद अहमद डार कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता तथा चुनाव का प्रबंधन संभालेंगे। सतीश शर्मा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवाएं एवं खेल तथा एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग संभालेंगे।

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आदेश में आगे कहा गया है कि जो विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों द्वारा संभाला जाएगा।