राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने फेसबुक पर किया लाइव संवाद

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने 28 जुलाई कोअपराहन 3:00 बजे से फेसबुक पर लाइव संवाद किया ।अपने 39.05 मिनट के वीडियो में उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं एवं उनके निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा किया।
उन्होंने अवगत कराया कि विगत कुछ दिनों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव ,अपर मुख्य सचिव कार्मिक, एवं अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ वार्ता कर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया है । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रयास से वेतन विसंगतियों पर निर्णय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है, जिसमें संविदा कर्मियों के वेतन संशोधन पर भी निर्णय होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की जुलाई से देय किस्त के अगले महीने तक मिलने की संभावना बलवती हो गई है। स्थायीकरण से संबंधित आदेश जारी हो चुके हैं ।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव ,सचिव एवं विभागाध्यक्ष से लेकर मंडल एवं जिला स्तर के अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए जा चुके हैं ।

कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगे जिनमें आउट सोर्स एवं संविदा कर्मचारियों का वेतन संरक्षण, नियमितीकरण ,रिक्त पदों को भरा जाना, निजीकरण ,2001 तक नियमित कर्मचारियों की पूर्व में की गई सेवाओं को पेंशन के लिए वैकल्पिक रूप में जोड़ा जाना, सहित कर्मचारियों की 14 मांगों पर अपर मुख्य सचिव ने सकारात्मक वार्ता किया है ।

जेम पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में शीघ्र ही प्रभावी नियमावली जारी होगी। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में भी नियमित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध। कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विचार होगा ।रिक्त पदों को समय बद्ध भरा जाएगा एवं विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की मांगों की बैठकों के बाद कार्मिक विभाग अपने स्तर पर समीक्षा करेगा ।
जे एन तिवारी ने आशा व्यक्त किया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की लगातार वार्ताओं के परिणाम शीघ्र ही आ जाएंगे ।उन्होंने कर्मचारियों से अपील किया है कि नेतृत्व पर भरोसा रखते हुए निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें। दो-तीन महीनों में अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अक्टूबर में कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन का निर्णय करेगी।