राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बलात्कार के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही शीर्षतम अदालय ने राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाली गहलोत सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। अदालत ने गहलोत सरकार को नोटिस थमाई है और एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने ठुकराई थी जमानत याचिका
दरअसल, आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में तबियत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की गई थी लेकिन अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए। इस सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि, यहां भी वकील आसाराम को जमानत दिलाने में कामयाब हो नहीं सके और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। वैकेशन बेंच के जस्टिस बी आर गवई और कृष्ण मुरारी ने कहा कि कोर्ट के पास कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है जो आसाराम के स्वास्थ्य मामलों के बारे में बताए।
यह भी पढ़ें: एलोपैथी के बाद अब ज्योतिष की वजह से घिरे बाबा रामदेव, मिली बड़ी की चुनौती
आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था। आसाराम ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए आयुर्वेद पद्धति से उपचार के लिए जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने उपचार व स्वास्थ्य लाभ के लिए दो माह तक अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार की थी।