सीएम योगी ने यूपी को लेकर किया बड़ा दावा, पूर्व सरकारों के वादों को बताया जुमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवासीय और अनावासीय भवनों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह आज भी जिला मुख्यालय नहीं बने हैं, तहसील मुख्यालय नहीं बने हैं या मंडलायुक्त के आवासीय और अनावासीय भवन नहीं बन पाए।

राजनीतिक कारणों से पूर्व सरकारें करती थीं घोषणाएं, सुविधाएं रहती थीं नदारद – योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से पूर्व की सरकारें घोषणाएं कर देती थीं, लेकिन वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं उन संस्थाओं को संचालन करने के लिए चाहिए होती है, वह अक्सर नदारद रहती थीं। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बीते चार वर्षों के दौरान जो प्रयास राजस्व परिषद ने प्रारम्भ किए हैं, उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।

18 आवासीय-अनावासीय भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री बुधवार को राजस्व परिषद के अन्तर्गत निर्मित 18 आवासीय और अनावासीय भवनों का अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में राजस्व विभाग ने एक मंडलायुक्त आवासीय भवन, 08 तहसीलों के कार्यालय भवन, 19 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों के आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 73 भवनों का निर्माण कराया है, जिसमें 141.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने कहा कि आज इसी क्रम में 05 नवसृजित तहसीलों में भवन निर्माण भी इसी के अंतर्गत आज सम्पन्न हुआ है, जिनमें 117.98 करोड रुपए की लागत से यह कार्य प्रदेश के अंदर पूर्ण हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावासीय भवनों में 12 परियोजनाएं तथा आवासीय भवनों में 06 परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें तहसील जलालाबाद-शाहजहांपुर, तहसील सदर-हमीरपुर, तहसील जमुनहा-श्रावस्ती, तहसील पाली-ललितपुर, तहसील पैलानी-बांदा, तहसील नरैनी-बांदा, तहसील बांगरमऊ-उन्नाव, तहसील हसनगंज-उन्नाव, तहसील पयागपुर-बहराइच, तहसील खलीलाबाद-संतकबीरनगर, तहसील लंभुआ-सुलतानपुर तथा मंडलायुक्त कार्यालय चित्रकूट धाम बांदा के कार्यालय के अनावासीय भवनों का लोकार्पण सम्पन्न हुआ है। इसके साथ ही तहसील जमुनहा-श्रावस्ती, तहसील खतौली-मुजफ्फरनगर, तहसील नरवल-कानपुर नगर, तहसील बांगरमऊ-उन्नाव, तहसील गौरीगंज-अमेठी और तहसील अजीतमल-औरैया के आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सामान्य दिनों में आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निस्तारण करता है, जिसके लिए सामान्य नागरिक परेशान होता है। वहीं, बीते कुछ दिनों में बहुत अच्छे कार्यक्रम राजस्व विभाग द्वारा संपन्न किए गए हैं। वरासत अभियान ऐसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटी सी अवधि में लाखों वादों का निस्तारण होना बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने में इस प्रकार की के अभियान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे आम जन राहत महसूस करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी-कभी जब इस प्रकार के मामलों में लापरवाही होती है या अनावश्यक देरी होती है, तो यह कानून व्यवस्था के लिए भारी संकट का कारण बनता है। उहोंने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में भारी पैमाने पर राजस्व से जुड़े विवाद ही सामने आते हैं। इसी तरह गांव में जो भी विवाद सामने आते हैं, उनमें राजस्व से जुड़े हुए मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं।

उन्होंने कहा शासन ने इसीलिए महीने में दो बार सम्पूर्ण समाधान दिवस दिवस प्रत्येक तहसीलों में आयोजित करने के लिए पहले से निर्देश जारी किए गए हैं। यह सम्पूर्ण समाधान दिवस आमजन की समस्याओं का मौके पर जाकर समाधान का मार्ग निकालने के लिहाज से बहुत बड़ा अभियान है। इससे लोग बहुत बड़ी राहत महसूस करते हैं।

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मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वामित्व योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे गांव से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। जहां पर दशकों से किसी परिवार के पूर्वज रहते थे, उस भूमि के स्वामित्व का लाभ उस परिवार को दिलाने में इससे सफल्ता मिली है। प्रदेश सरकार ने राज्य में काफी बड़े पैमाने पर घरौनी देने का काम किया है उन्होंने कहा सरकार की इस तरह की योजनाएं आम जन के मन में विश्वास पैदा करती हैं और लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं।