नई दिल्ली। कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों पर कैपिंग लगाकर उनके मुनाफे को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। इससे कुछ दवाओं के दाम 90 प्रतिशत तक घट जाएंगे। इसका सीधा फायदा उन मरीजों को होगा, जिन्हें लंबे समय तक महंगी दवाएं लेनी पड़ती हैं।
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कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज शरीर और मन के साथ-साथ परिवार की आर्थिक सेहत की भी कड़ी परीक्षा लेता है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला मरीजों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार ने 137 कैंसर दवाओं के दामों की सीमा तय कर दी है। डॉक्टरों, कैंसर मरीजों और इंडियन कैंसर सोसाइटी ने इस कदम की सराहना की है।
10 साल में ढाई लाख से 24 हजार पर पहुंचा खर्च
फैसले का असर ब्रेस्ट कैंसर की दवा एनास्ट्रोजोल से समझा जा सकता है। इसकी 10 टैबलेट की कीमत पहले 693 रुपये थी। संशोधित दर के बाद यह केवल 69 रुपये में मिलेगी। मरीज को यह दवा रोजाना एक टैबलेट के हिसाब से 10 साल तक खानी पड़ती है। पहले इस अवधि में दवा पर करीब 2,49,480 रुपये खर्च होते थे। अब यह खर्च घटकर महज 24,840 रुपये रह जाएगा। यानी करीब 90 फीसदी की बचत होगी।
इन दवाओं के भी घटे दाम
सरकार के फैसले के बाद कई अन्य प्रमुख दवाएं भी सस्ती हुई हैं।
बेवासिजुमैब: कोलन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है। इसकी कीमत पहले 21,767 रुपये थी, जिसे अब 5,930 रुपये तय किया गया है।
ट्रास्टुजुमैब: ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काम आती है। इसकी कीमत 54,000 रुपये से घटकर 1,966 रुपये रह गई है।
एबिराटेरोन एसिटेट: प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल होती है। पहले इसकी कीमत 29,328 रुपये थी, अब 4,428 रुपये कर दी गई है।
ये दवाएं अलग-अलग कंपनियां बनाती हैं और सबकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) भी अलग-अलग है, इसलिए औसत के आधार पर कीमतें तय की गई हैं।
2,200 की दवा 27 हजार में क्यों?
कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी अंतर लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अंशुमन कुमार के मुताबिक, अदालत के दखल के बाद यह सवाल उठा कि 2,200 रुपये की दवा 27 हजार रुपये में क्यों बेची जा रही है।
उन्होंने बताया कि, दवा के मरीज तक पहुंचने के बीच कई स्तर होते हैं। थोक स्तर पर करीब 8 फीसदी मार्जिन के साथ दवा आगे बढ़ती है। लेकिन खुदरा स्तर पर, खासकर कॉर्पोरेट अस्पतालों की फार्मेसी में, उसकी कीमत काफी बढ़ जाती है।
मार्जिन के खेल में पिसता था मरीज
सूत्रों के मुताबिक, दवाओं पर मिलने वाले ज्यादा मार्जिन का फायदा कॉर्पोरेट अस्पतालों की फार्मेसी और बिक्री से जुड़े अन्य पक्षों को मिलता था। आरोप है कि, कुछ मामलों में ज्यादा मार्जिन वाले ब्रांड की दवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। डॉक्टर उसी कंपनी की दवा लिखते थे और अस्पताल की फार्मेसी वही दवा उपलब्ध कराती थी। कई बार मरीज को अस्पताल की फार्मेसी से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
अब कीमतों पर कैपिंग से इस पर अंकुश लगने की उम्मीद है। डॉ. अंशुमन कुमार ने कहा कि, लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है और इससे कैंसर मरीजों को निश्चित रूप से फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि, अभी कई स्तरों पर और काम करने की जरूरत है।
मरीजों ने किया सरकार में फैसले का स्वागत
गले के कैंसर से पीड़ित भूपेंद्र शाह ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज बेहद महंगा होता है। मरीज को शारीरिक और मानसिक परेशानियों के साथ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है।
उनके मुताबिक, महंगी सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, बार-बार होने वाली जांच और अस्पताल के चक्कर मरीज और परिवार, दोनों को तोड़ देते हैं। इलाज पूरा होने के बाद भी बीमारी के लौटने का डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि दवाएं सस्ती होने से परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और इलाज जारी रखना आसान होगा।
एक्सपर्ट्स बोले-बड़ी राहत
इंडियन कैंसर सोसाइटी की चेयरपर्सन ज्योत्स्ना गोविल ने इसे बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक कारणों से इलाज छोड़ने वाले मरीजों की संख्या घटेगी। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि कटौती का वास्तविक लाभ मरीजों तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए अस्पतालों, फार्मेसियों और डिस्ट्रीब्यूटरों पर कड़ी नजर रखनी होगी।
मैक्स अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक शंकर ने कहा कि, जब 300 रुपये की दवा 4,000 रुपये में मिलती है, तो मरीजों और परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके अनुसार, कैंसर के कुल इलाज खर्च का 70 से 80 फीसदी हिस्सा दवाओं पर ही जाता है।
पारस हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक डॉ. धर्मिंदर नागर ने इसे कैंसर का इलाज किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि मरीजों और परिवारों पर आर्थिक के साथ भावनात्मक बोझ भी रहता है, खासकर कमजोर वर्ग के लिए। जरूरी दवाओं के दाम घटने से ज्यादा मरीज बिना अतिरिक्त दबाव के इलाज जारी रख सकेंगे।
हालांकि, हर महीने और पूरे इलाज के दौरान मरीजों को कितनी आर्थिक राहत मिलेगी, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतें घटाना जरूरी कदम है, लेकिन इसका पूरा फायदा मरीजों तक पहुंचाने के लिए अस्पतालों, फार्मेसियों और डिस्ट्रीब्यूटरों की भूमिका पर निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। ट्रेड मार्जिन सीमित होने के बाद अब सबकी नजर इस पर है कि क्या मरीजों के बिल सचमुच कम होंगे।
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