लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन फैसलों का दायरा पशुपालन, सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, आवास और साइबर सुरक्षा तक फैला है। बैठक में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक गाय पर 40 हजार रुपये तक का अनुदान और बीमा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। चार नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन और शिक्षा कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा पर भी मुहर लगी।
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आर्थिक मदद और बीमा सुरक्षा भी मिलेगी
राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में एक गाय पर 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता या अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद पशुपालन को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र से जुड़े किसानों व पशुपालकों को सहारा देना है।
योजना में गायों के बीमा की व्यवस्था भी शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 15 प्रतिशत की राशि पशुपालक या किसान को देनी होगी। यानी बीमा का ज्यादातर बोझ सरकार उठाएगी और पशुपालकों को कम खर्च में सुरक्षा कवच मिल सकेगा।
चार नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें ये परियोजनाएं शामिल हैं।
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे
सरकार का मानना है कि, इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में सड़क संपर्क बेहतर और आसान होगा। मुख्य एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले ये लिंक मार्ग अलग-अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे।
शिक्षा कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज
कैबिनेट में पारित प्रमुख प्रस्तावों में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देना भी रहा। इसके तहत माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च की चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है।
सैनिक स्कूल मैनपुरी को मुफ्त जमीन
योगी कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने पर फैसला हुआ है।
निवेश के मोर्चे पर भी कैबिनेट ने एफडीआई और वैश्विक कंपनियों के निवेश को लेकर इम्पावर्ड कमेटी के फैसले पर मुहर लगाई है।
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास
बैठक में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल रहा। इसके तहत प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए टाइप-3 श्रेणी के 533 और टाइप-4 श्रेणी के 312 आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना को वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 845 आवास तैयार होंगे।
विकास की व्यापक दृष्टि, जनकल्याण के ठोस निर्णय!
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में आधारभूत ढांचे के विकास, औद्योगिक विस्तार, शिक्षा, युवा कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश की प्रगति और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 27, 2026
इसके अलावा कैबिनेट ने यूपी की जीसीसी नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन को भी हरी झंडी मिल गई है।
लखनऊ-हरदोई में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क
औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार ने लखनऊ-हरदोई में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस पार्क को 1000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।
इसी के साथ प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। टेक्सटाइल और रोबोटिक्स, दोनों क्षेत्रों से जुड़े ये फैसले प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा माने जा रहे हैं।
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल
कैबिनेट ने प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था से उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ-वाराणसी में सीवरेज और पेयजल की 7 परियोजनाएं
शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पेयजल से जुड़ी 7 परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से दोनों शहरों में जल आपूर्ति और जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।
साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की होगी स्थापना
डिजिटल सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का निर्णय हुआ है। यह केंद्र आईआईटी कानपुर के सी3आईहब (C3iHub) के जरिए काम करेगा।
एक ही बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी देकर योगी सरकार ने गांव से लेकर शहर तक, कृषि और पशुपालन से लेकर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा तक कई मोर्चों पर कदम बढ़ाए हैं। प्रति गाय 40 हजार रुपये के अनुदान और 85 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी वाली बीमा योजना, चार लिंक एक्सप्रेसवे और शिक्षा कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज जैसे फैसलों का सीधा असर आम लोगों से जुड़ा माना जा रहा है। अब इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने का इंतजार रहेगा।
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