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UP IAS Promotion: नए साल से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 IAS अफसरों को प्रमोशन, DM दुर्गा शक्ति नागपाल को सुपरटाइम वेतनमान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत से पहले प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव तय हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को 67 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी पदोन्नतियां 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। इसमें 2001, 2010, 2013 और 2022 बैच के अधिकारियों को उच्च पद और नए वेतनमान दिए गए हैं।

2001 बैच के 4 अफसर बने प्रमुख सचिव

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2001 बैच के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा जारी आदेश में जिन अधिकारियों को प्रमोट किया गया है, उनमें शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इन पदोन्नतियों के बाद जल्द ही कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले भी किए जा सकते हैं।

2010 बैच के 19 अफसरों को मिला सुपरटाइम वेतनमान

प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2010 बैच के 19 आईएएस अधिकारियों को सचिव/कमिश्नर रैंक में प्रमोशन देते हुए सुपरटाइम वेतनमान प्रदान किया गया है। इस सूची में प्रमुख नामों में दुर्गा शक्ति नागपाल, अखंड प्रताप सिंह, नेहा शर्मा, कुमार प्रशांत, मोनिका रानी, शंभू कुमार, योगेश कुमार, नितीश कुमार, भवानी सिंह खंगारौत, संदीप कौर, रविंद्र कुमार, ओम प्रकाश आर्य, नागेंद्र प्रताप, दिव्य प्रकाश गिरि, कृष्ण कुमार और सुधा वर्मा शामिल हैं।

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के पद में बदलाव के संकेत

सूत्रों के अनुसार, लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल 1 जनवरी से सचिव रैंक में पदोन्नत हो जाएंगी, जिसके चलते जिले में प्रशासनिक बदलाव संभव है। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात के. बालाजी, आशुतोष निरंजन और सुजीत कुमार को भी प्रमोशन दिया गया है। 2010 बैच के कुछ अफसरों को प्रमोशन के बाद कमिश्नर पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

2013 बैच को सेलेक्शन ग्रेड, 2022 बैच को सीनियर टाइम स्केल

शासन के आदेश के अनुसार 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान दिया गया है। इस बैच में दिव्या मित्तल, राजकमल यादव, प्रियंका निरंजन, सत्येंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। वहीं 2022 बैच के अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल का लाभ दिया गया है, जिससे उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों में इजाफा होगा।